नेपालको शिक्षा क्षेत्र देशको विकासको महत्वपूर्ण आधारशिला मानिन्छ, तर असमान पहुँच, पुरानो पाठ्यक्रम, र स्रोतको अभावले यसको प्रगतिमा बाधा पुर्याइरहेको छ।
सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा शिक्षा सुधार गर्न विभिन्न प्रयास गरे पनि नेपालले शहरी र ग्रामीण विद्यालयहरूबीच गुणस्तरको असमानतासँग जुध्नु परिरहेको छ। धेरै ग्रामीण विद्यालयहरूमा आधारभूत पूर्वाधार, प्रशिक्षित शिक्षक, र डिजिटल स्रोतको कमी रहेको छ, जसले सिकाइको नतिजामा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ।
"निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५" जस्ता नीतिहरूले विद्यालयमा नामांकन दर बढाउन मद्दत गरे पनि छोड्ने दर, विशेष गरी छोरीहरूका लागि, अझै पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। आर्थिक अवस्थाको कमजोरी, सांस्कृतिक परम्परा, र बालविवाहले यसलाई अझ बढावा दिएको छ।
सकारात्मक पक्षमा, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र डिजिटल शिक्षण प्लेटफर्महरूको प्रवर्द्धनले गति लिएको छ। शिक्षा, विज्ञान, र प्रविधि मन्त्रालयले हालसालै पाठ्यक्रमलाई थप व्यावहारिक र सीपमुखी बनाउने योजना घोषणा गरेको छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई श्रम बजारका लागि राम्रोसँग तयार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
विशेषज्ञहरूले समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षक तालिम, पूर्वाधार, र प्रविधिको एकीकरणमा थप लगानीको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई पुर्नु नेपालका युवाहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउन र देशको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ।
Comments
Post a Comment