नुवाकोट: संविधानले नेपालको हरेक नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा, विभिन्न विद्यालयहरूले परीक्षा फाराम, रजिस्ट्रेशन फाराम, र प्रमाणपत्र वितरणको नाममा विद्यार्थीहरूबाट पैसा लिने गरेका छन्। यो स्थिति संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
अभिभावकहरूको भनाइ छ, "सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि विद्यालयहरूले बारम्बार शुल्क उठाएर आर्थिक बोझ थपिरहेका छन्। सरकारको दाबी र विद्यालयको व्यवहारमा ठुलो अन्तर देखिन्छ।"
विद्यालय प्रशासनको तर्क छ कि सरकारी अनुदानले विद्यालयको सबै खर्च धान्न नसक्ने भएकाले उनीहरू बाध्य भएर शुल्क लिनुपर्छ। "हामीलाई सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त हुँदैन। प्रशासनिक काम र अतिरिक्त सेवाका लागि विद्यार्थीहरूबाट रकम लिनुपर्ने अवस्था छ," एक विद्यालय प्रधानाध्यापकले भने।
शिक्षा अधिकारकर्मीहरूले भने यो प्रवृत्तिले संविधानको भावनालाई कमजोर बनाउने र समान शिक्षाको अवधारणालाई असर पार्ने बताएका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न र संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
अभिभावक संघका प्रतिनिधिहरुले भने, "निःशुल्क शिक्षा भन्ने हो भने विद्यालयले शुल्क उठाउन पाइँदैन। विद्यार्थीहरूबाट राजस्व संकलन गर्नु संविधानविपरीत हो। यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।"
सरकारले शैक्षिक बजेट वृद्धि गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन तदारुकता देखाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
Comments
Post a Comment